तेजाब हमले के पीड़ितों को ट्रेन की यात्रा में दें रियायत

तेजाब हमला पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत मामले की आज (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार को) कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को तेजाब के हमले के पीड़ितों को ट्रेन की यात्रा में रियायत देने की पॉलिसी तैयार करने में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि वे अपने इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं वाले हॉस्पिटल्स तक सफर कर सकें।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस दलील पर गौर किया कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता NGO अतिजीवन सोसाइटी सहित अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद पॉलिसी का एक मसौदा तैयार किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को भी अंतिम नीति तैयार करने के प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए।

इसके बाद बेंच ने इस केस को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। इससे पहले 13 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह तेजाब हमला पीड़ितों को ट्रेन के किराए में रियायत देने के लिए पॉलिसी बनाने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय से इस केस में उदारतापूर्वक रियायत देने पर विचार करने को कहा था। साथ ही, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे को 6 हफ्ते के अंदर पॉलिसी का मसौदा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दाखिल करने को भी कहा था। (UPDATED ON 30TH SEPT 26)